Government Quarters Rules 2023: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टर आवंटन नियम

Government Quarters Rules : केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के रहने के लिए Government Quarters यानि Sarkari Quarter उपलब्ध कराए जाते हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है ताकि किसी भी शहर में रहकर अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर सकें। साथ ही कई प्रकार के allowances भी प्रदान किए जाते हैं।

लगभग सभी शहरों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को Sarkari Quarter भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे उन्हें किसी शहर में आवासीय समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।

इस लेख में हम इन्हीं sarkari quarter के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण Government Quarters Rules के बारे में भी बताएंगे।

यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह लेख बहुत सहायक रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको sarkari quarter से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण “केंद्र सरकार के कर्मचारियों के क्वार्टर आवंटन नियम” को जरूर जानना चाहिए।

Quarter allotment letter in Hindi यहाँ से डाउनलोड करें-

Government Quarter meaning in Hindi

सरकारी क्वार्टर सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाने वाली आवास सुविधाएं होती है। आमतौर पर ये क्वार्टर सरकारी परिसरों के भीतर स्थित होते हैं, और रैंक, वरिष्ठता जैसे कारकों के आधार पर कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं। इन क्वार्टरों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और किफायती आवास विकल्प प्रदान करना है।

ये क्वार्टर छोटे अपार्टमेंट से लेकर बड़े पारिवारिक घरों तक हो सकते हैं, और इनमें किचन, बाथरूम जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। कुछ सरकारी क्वार्टर उनमें रहने वाले कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे खेल का मैदान, पार्क या सामुदायिक केंद्र।

sarkari quarter कई Type के होते हैं, जैसे Type-I, Type-II, Type-III, Type-IV आदि और ये किसी सरकारी कर्मचारी के रैंक के अनुसार उपलब्ध कराए जाते हैं। जिन्हें सरकारी आवास आबंटित कर दिए जाते हैं उन्हें उनकी सैलरी में Home Rent Allowance नहीं मिलता है।

कुछ Government Quarters किसी एक Department के कर्मचारियों के लिए होते हैं और केवल उन्ही कर्मचारियों के लिए उनमें आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। जबकि कुछ Government Quarters कॉमन पूल में होते हैं और इनमें विभिन्न departments के कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर, सरकारी क्वार्टर सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर और किफायती आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि ये कर्मचारी प्रभावी ढंग से जनता की सेवा कर सकें।

Government Quarters Rules -आवास आबंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम

Sarkari quarter में सरकारी कर्मचारियों को Government Quarters Rules के अंतर्गत Accommodation यानि आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। इस लेख में हम कुछ महत्वपूर्ण “Government Quarters Rules yani सरकारी आवास आवंटन नियमावली के बारे में बताने जा रहे हैं। भविष्य में इस लेख में कुछ और भी अपडेट किया जाएगा। फिलहाल हम कुछ महत्वपूर्ण Government Quarters Rules के बारे में जानते हैं।

Government Quarters में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास आबंटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं-

Eligibility

सभी सरकारी कर्मचारी Government Quarters में आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनकी eligibility को ध्यान में रखते हुए उनके Pay Matrix के अनुसार उन्हें आवास के प्रकार आवंटित किए जाते हैं।

Government Quarters में आवास के लिए आवेदन

एक सरकारी कर्मचारी को Government Quarters में आवास के लिए या तो ऑनलाइन आवेदन करना होता है या वह आवेदन को अपने कार्यालय में संबंधित section में जमा कर सकता है। अधिकांश कार्यालयों में मैन्युअल रूप से किए गए आवेदन अभी भी स्वीकार किए जाते हैं।

मैनुअल तरीके से आवेदन जमा करने के लिए सबसे पहले उस सरकारी कर्मचारी को Government Quarters में आवास आबंटन से संबंधित एक Blank Application Form को कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।

अब उस सरकारी कर्मचारी को आवेदन फॉर्म में कई प्रकार के डिटेल्स भरने होते हैं और इसे एक competent officer द्वारा सत्यापित किया जाता है।

सत्यापित किए गए इन आवेदनों को कार्यालय आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए Directorate of Estates को भेज देता है।

यदि Application में कोई Discrepancy पाई जाती है तो गलत information देने के लिए वह सरकारी कर्मचारी, जो आवेदन कर रहा है और सत्यापित करने वाला अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

इस मामले में दोनों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है तथा Accommodation के अलॉटमेंट को निरस्त किया जा सकता है।

इसलिए, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और Government Quarters में Accommodation के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको एकदम सही डिटेल्स देने की जरूरत है वरना समय पर अलॉटमेंट नहीं होगा।

यदि आप application देने की तारीख से छह महीने के भीतर ही सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि पति और पत्नी दोनों Government Employee हैं

यदि पति और पत्नी दोनों Government Employee हैं तो दोनों में से किसी एक को ही Government Quarters में आवास आबंटित किया जाएगा। दोनों अलग-अलग Government Quarters में नहीं रह सकते हैं।

हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह आवंटन किया जा सकता है।

अगर दो सरकारी कर्मचारी अलग-अलग सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं और एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं तो उन्हें शादी के एक महीने के भीतर एक आवास सरेंडर करना होगा।

आवास आवंटन के बाद स्वीकृति और अस्वीकृति

जब किसी सरकारी कर्मचारी को आवास आवंटित कर दिया जाता है, तो उस सरकारी कर्मचारी को आवास आवंटन की तारीख से आठ दिनों के भीतर Acceptance Letter यानि स्वीकृति पत्र देना होता है। वह अपने कार्यालय में उपलब्ध सुविधा के अनुसार अपना Acceptance Letter या तो ऑनलाइन या मैन्युअल रूप से दे सकता है।

आवास आबंटन के बाद वह सरकारी कर्मचारी स्वयं या उसके द्वारा authorize किए गए किसी व्यक्ति के माध्यम से स्वीकार कर सकता है।

इसी प्रकार यदि वह क्वार्टर आवंटन स्वीकार नहीं करना चाहता है तो भी उसे आठ दिनों के भीतर Non-acceptance Letter यानि अस्वीकृति पत्र देना होगा।

आवास की उपलब्धता और उस सरकारी कर्मचारी की eligibility के अनुसार उसको आवास का आवंटन कर दिया जाता है और उसे उसके ऑफिस से एक Quarter Allotment Letter मिलता है।

यदि वह कर्मचारी Allotment Letter मिलने की तारीख से पांच दिनों के भीतर आवास को occupy नहीं कर पाता है तो उसे स्वीकृति की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए क्वार्टर के लिए दुबारा आवेदन करने से वंचित कर दिया जाता है। साथ ही उसे एक महीने की लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है।

यही नियम क्वार्टरों का आवंटन स्वीकार नहीं होने की स्थिति में भी लागू होगा।  

Government Quarters Licence Fee / Revision of licence fee rates July 2020 PDF Download

Government Quarters में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को हर महीने Licence Fee का भुगतान करना पड़ता है जो कि उनके ऑफिस के DDO द्वारा उनके वेतन से काट लिया जाता है।

यह Licence Fee एक Fixed Rate पर काटा जाता है जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। वर्तमान में Licence Fee की कटौती नीचे दी गई निर्धारित दर के अनुसार की जा रही है जो 01.07.2020 से प्रभावी है।

Revised rates से संबंधित OM download करने के लिए नीचे क्लिक करें-

आवासीय क्वार्टरों के लिए Licence Fee: दिनांक 01.07.2020 से प्रभावी