Dearness Allowance Meaning in Hindi : इस लेख में हमनें Dearness Allowance Meaning in Hindi के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यानि महंगाई भत्ता क्या होता है?
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DA Current Rate – 38%
जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कभी-कभी अस्थायी राहत मिल जाती है लेकिन वह स्थायी रूप से बढ़ी हुई महंगाई को कम करने के लिए प्रभावी नहीं होती है।
चूंकि एक स्थायी वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए इस बढ़ती महंगाई से जूझना आसान नहीं होता है इसलिए समय-समय पर सरकार की तरफ से Dearness Allowance प्रदान किया जाता है।
लेकिन Dearness Allowance क्या होता है और इसकी गणना कैसे की जाती है (how to calculate dearness allowance), इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख यानि Dearness Allowance Meaning in Hindi को पूरा पढ़ें।
Dearness Allowance Meaning in Hindi / What is Dearness Allowance
Dearness Allowance सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चूंकि यह एक compensatory allowance नहीं होता है इसलिए यह सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। यहाँ compensatory allowance का मतलब है कि इसके लिए आपको किसी तरह का claim नहीं करना है। यह आपकी सैलरी का ही हिस्सा होता है।
जैसा कि हमनें ऊपर बताया है कि Dearness Allowance (DA) यानि महंगाई भत्ता भारत में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता होता है। इससे उनके जीवन यापन को समायोजित करने में मदद मिलती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI – All India Consumer Price Index) के आधार पर भत्ता हर छह महीने में संशोधित किया जाता है। वर्ष के पहले संशोधित Dearness Allowance को 1 जनवरी को और दूसरे संशोधित Dearness Allowance को 1 जुलाई को लागू कर दिया जाता है।
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Dearness Allowance की गणना / How to Calculate Dearness Allowance
केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए Dearness Allowance की गणना हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है।
साल 2006 के पहले DA की गणना करने के लिए केंद्र सरकार अलग तरह के फॉर्मूले का प्रयोग करती थी।
लेकिन 2006 में DA की गणना का फॉर्मूला बदल दिया गया और इसी फॉर्मूले पर वर्तमान में DA की गणना की जाती है।
वर्तमान में जिस फॉर्मूले पर सरकारी कर्मचारियों के लिए DA की गणना की जाती है वह निम्न है-
Dearness Allowance (प्रतिशत में) =
(पिछले 12 महीनों के लिए AICPI(आधार वर्ष -2001 = 100) का औसत – Fitment Linking Factor)/ Fitment Linking Factor} x 100
7वें CPC के लिए Fitment Linking Factor 261.4 है।
इसलिए 7 वें CPC के लिए DA का प्रतिशत =
(पिछले 12 महीनों के लिए AICPI(आधार वर्ष -2001 = 100) का औसत – 261.4 )/ 261.4 } x 100
AICPI का Full Form – All India Consumer Price Index(अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)
वेतन में DA कैसे जुड़ता है?
उपरोक्त DA की जो गणना की गई है वह प्रतिशत में है। जैसा कि आपको पता होगा, सरकार कभी भी DA की घोषणा प्रतिशत में ही करती है जो ऊपर दिए गए फॉर्मूले के आधार पर करने के बाद प्राप्त होता है।
लेकिन जब किसी कर्मचारी के वेतन पर DA की गणना करनी होती है तो निम्न तरीके से करते हैं-
Dearnes Allowance = कर्मचारी को मिलने वाला Basic Pay x DA की दर (प्रतिशत में)
वर्तमान में DA की दर 38% है। इस आधार पर किसी ऐसे कर्मचारी, जिसका Basic Pay 27100/- है उसको मिलने वाला DA होगा – 27100/- x 38% = 10298/-
इस तरह एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में मिलने वाले DA की गणना की जाती है।
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चूंकि Dearness Allowance की गणना Basic Pay के आधार पर की जाती है इसलिए यह Pay Matrix के Pay Level और Cell के अनुसार अलग-अलग होता है।
Variable Dearness Allowance meaning in Hindi
DA दो प्रकार के होते हैं- 1. Industrial Dearness Allowance (IDA) और 2. Variable Dearness Allowance
Industrial Dearness Allowance सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है जबकि Variable Dearness Allowance केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ऊपर लागू होता है।
जैसा कि आप जानते हैं, Consumer Price Index (CPI) अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवर्तनीय होता है। इसमें या तो वृद्धि होती है या कमी।
CPI के इसी परिवर्तनीय प्रकृति के कारण सरकार को भी महंगाई भत्ते (DA) में प्रत्येक छह महीने में संशोधन करना पड़ता है। यही Variable Dearness Allowance होता है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि या कमी के कारण परिवर्तित आंकड़ों के आधार पर Dearness Allowance में जो संशोधन किया जाता है उसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (Variable Dearness Allowance)कहा जाता है।
Variable Dearness Allowance निम्नलिखित तीन अलग-अलग घटकों पर निर्भर करता है-
आधार सूचकांक (Base Index) – यह सूचकांक एक विशेष अवधि के लिए स्थिर रहता है
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) – यह मूल्य सूचकांक हर महीने बदलता है और Variable Dearness Allowance के समग्र मूल्य को प्रभावित करता है।
Variable DA की राशि- सरकार द्वारा तय की गई Variable DA की राशि तब तक स्थिर रहती है जब तक कि सरकार मूल न्यूनतम मजदूरी (Basic Minimum Wages) में संशोधन नहीं करती है।
Dearness Relief meaning in Hindi
केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर भी वेतन आयोग द्वारा तैयार नए वेतन ढांचे और केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते का प्रभाव पड़ता है।
वेतन आयोग द्वारा जब भी एक नया वेतन ढांचा तैयार किया जाता है तब केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को भी संशोधित किया जाता है। यह संशोधन उनके नियमित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होता है।
इसी तरह, यदि महंगाई भत्ते में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, तो वही परिवर्तन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियमित पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों में परिलक्षित होता है।
DA का मूल वेतन में विलय
सामान्यतया Dearness Allowance में प्रत्येक छह महीने में संशोधन किया जाता है और इसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि होती है।
इस तरह Dearness Allowance में लगातार वृद्धि होती रहती है और किसी समय पर यह 50% तक पहुँच जाता है।
जब Dearness Allowance का प्रतिशत 50% को पार कर जाता है तब इसे मूल वेतन के साथ मिलाने की प्रथा है।
इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में काफी वृद्धि हो जाती है। क्योंकि वेतन में शामिल अन्य सभी घटकों की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 10000 रुपये हैं और वर्तमान में DA 61% है तो उसके वेतन में मिलने वाला DA होगा – 6100 रुपये।
और कुल वेतन हो जाएगा = 10000 + 6100 रुपये = 16100 रुपये
अब दूसरी तरफ देखते हैं जब 50% DA कर्मचारी केे मूल वेतन में मिल दिया जाता है। तब उसका मूल वेतन होगा 10000 + 5000 = 15000 रुपये।
अब शेष DA बचा = 61 – 50 = 11%
अब मूल वेतन 15000 का DA होगा = 15000 x 11% = 1650 रुपये
और कुल वेतन हो जाएगा = 15000 + 1650 = 16650 रुपये
अब पहले और दूसरे वेतन के बीच अंतर होगा = 16650 – 16100 = 550 रुपये
इस तरह हम देखते हैं कि जब DA का मूल वेतन में विलय हो जाता है तो कुल वेतन में वृद्धि हो जाती है।
इसलिए सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि DA जब 50% से अधिक हो तो उसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाए।
फिलहाल सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA मूल वेतन में विलय पर कोई सिफारिश नहीं की है।
Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में अंतर:
Dearness Allowance और Dearness Relief (DR) में कोई अंतर नहीं है बल्कि दोनों समान हैं।
Dearness Allowance शब्द जहाँ सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रयोग होता है वहीं Dearness Relief सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए।
Dearness Allowance की गणना सेवारत सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान मूल वेतन के आधार पर की जाती है और Dearness Relief की गणना सरकारी पेंशनभोगियों की केवल मूल पेंशन के आधार पर की जाती है। केवल मूल पेंशन का अर्थ है कि इसमें commutation नहीं जुड़ा रहता है।
7th Pay Commission Dearness Allowance rate
7th Pay Commission के अंतर्गत पहली बार DA में वृद्धि 1 जुलाई 2016 को की गई थी। 7th Pay Commission के बाद अब तक DA दर में की गई वृद्धि इस प्रकार है –
Dearness Allowances Rates- 1 जुलाई 2016 से प्रभावी-
| W.E.F | DA Rate | Total DA |
|---|---|---|
| 01.01.2016 | 0% | 0% |
| 01.07.2016 | 2% | 2% |
| 01.01.2017 | 2% | 4% |
| 01.07.2017 | 1% | 5% |
| 01.01.2018 | 2% | 7% |
| 01.07.2018 | 2% | 9% |
| 01.01.2019 | 3% | 12% |
| 01.07.2019 | 5% | 17% |
| 01.01.2020 | 4% | 17% |
| 01.07.2020 | 3% | 17% |
| 01.01.2021 | 4% | 28% |
| 01.07.2021 | 3% | 31% |
| 01.01.2022 | 3% | 34% |
| 01.07.2022 | 4% | 38% |
जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि covid-19 महामारी की वजह से सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के Dearness Allowance में वृद्धि को रोक दिया था।
फिर जुलाई 2021 को सरकार ने Dearness Allowance में वृद्धि की घोषणा की और इसे 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत कर दिया।
बाद में अक्टूबर 2021 में एक और घोषणा के बाद इसे 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया, जो 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हुआ। उसके बाद नियमित अंतराल पर Dearness Allowance की घोषणा की जा रही है।
Current Dearness Allowance Rate
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के Dearness Allowance में वृद्धि की घोषणा 3 अक्टूबर 2022 को कर दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के Dearness Allowance में 4% के वृद्धि को मंजूरी दे दी।
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले Dearness Allowance की दर 34 प्रतिशत है। अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले Dearness Allowance की दर 38 प्रतिशत हो जाएगी। Dearness Allowance की यह दर 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है।
Dearness Allowance की इस घोषणा से संबंधित OM यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं- Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees w.e.f 01.07.2022
निष्कर्ष
इस लेख में हमनें Dearness Allowance Meaning in Hindi के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आपने यह जाना कि Dearness Allowance यानि महंगाई भत्ता क्या होता है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को समय-समय पर मिलने वाला एक मौद्रिक लाभ है जो मुद्रास्फीति के कारण महंगाई को समायोजित करने के लिए दिया जाता है। यह उनके सैलरी का ही हिस्सा होता है।
DA में हर साल दो बार वृद्धि की जाती है। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में।
Dearness Allowance Meaning in Hindi से संबंधित FAQs
Dearness Allowance क्या होता है और DA का मतलब क्या है?
Dearness Allowance (DA) यानि महंगाई भत्ता भारत में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता होता है। इससे उनके जीवन यापन को समायोजित करने में मदद मिलती है।
किसी कर्मचारी की सैलरी में DA की गणना कैसे की जाती है?
किसी कर्मचारी की सैलरी में मिलने वाले DA की गणना उसके बेसिक पे के आधार पर की जाती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे रुपये 27100/- है तो current DA रेट 38% के अनुसार उसको DA मिलेगा 27100 x 38% = 10298/-
वर्तमान में DA Rate कितना है या वर्तमान में महंगाई भत्ता दर कितना है?
वर्तमान में DA Rate यानि महंगाई भत्ता दर 38% है जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है। इसके पहले DA Rate 34% था।
सरकारी कर्मचारियों के लिए साल में कितनी बार DA बढ़ाया जाता है?
सरकारी कर्मचारियों के लिए साल में दो बार DA बढ़ाया जाता है। एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। अभी हाल ही में DA 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी है।
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